काठमाडौँ, कात्तिक २७
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै सम्पूर्ण पृथ्वी र मानसभ्यताको सुरक्षा हो भन्ने सबैले ख्याल गर्न विश्व नेतृत्वसामु अपिल गर्नु भएको छ ।
अजरबैजानको बाकु सहरमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत विश्व नेतृत्व सहभागि जलवायु शिखर सम्मेलनमा आज सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले हिमालको संरक्षणमा जोड दिन अपिल गर्नु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ति मुलुकमा मात्र हैन तल्लो तटीय मुलुकहरुलाई कटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सनुहुन्न ।”
यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाएर लागु गर्न राष्ट्रपति पौडेलले विश्व नेतृत्वसामु प्रस्ताव गर्नुभयो । नेपालले सोही अनुरुप सगरमाथा संवाद गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
विश्वमा बढ्दै गएको युद्ध र द्वन्द्वतर्फ लक्षित गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यता खर्चहुने ठूलो धनराशी जलवायु परिवतर्नको असर न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सके मानव जातीको हित हुने ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “गोलावारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोत साधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउनमा उपयोग गर्नु पर्दर्छ ।”
उहाँले सम्बोधनका क्रममा जलवायु न्यायका लागि समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तमा नविन साझा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित राख्न तथा हिमालयन र अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिवद्धता गर्ने आशा लिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेपालले जलवायु न्याय पाउनैपर्छ
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर बाकु आएको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म आज जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यो सम्मेलनमा सहभागि हुन आएको छु । नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर बेहोर्नुपर्ने बिरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ ।”
नेपाल अहिलेपनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको जानकारी गराउँदै हालैको बाढी,पहिरो र हिमताल विस्फोटनजस्ता विपत्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौको भौतिक क्षति भएको जानकारी गराउनुभयो । जसको पुर्नलाभ र पुर्नस्थापना अझ भइनसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको मारबाट पृथ्वी नै सङ्कटमा रहेको अवगत गराउँदै उहाँले विशेषगरी गरीब, अल्पविकसित, अति कम विकसित तथा विकासशिल तथा साना टापु मुलुकहरु यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षीय राष्ट्रिय लक्ष्य कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।” साथै नेपालले वन क्षेत्र बढाएको, स्वच्छ उर्जा आपूर्तीमा जोड दिनुका साथै अरु थुप्रै प्रयासहरु भएको विश्व नेतृत्वसामु राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो । तर पनि असर कम हगराउन नसकिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यपक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरु छन् । जसको सामना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन ।”
कार्बन उत्सर्जन र न्यनीकरणका लागि सरकारले छुट्टयाएको बजेट कटौती गर्नु पर्दा झन अन्यायमा परेको राष्ट्रपतिको स्पष्टोक्ति थियो । यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषण वापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्नुका साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जलवायु वित्तको रकम अपुग
जलवायु वित्त कोषमा जम्मा गर्न घोषणा गरिएको रकम अपुग रहेको ठिप्पणी राष्ट्रपति पौडेलले कडा रुपमा गर्नुभयो । उहाँले त्स सन्दर्भमा थप्नुभयो, अझ घोषणा भएको रकम जममा हुन नसक्नु र जम्मा भएको रकम पनि झण्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुखद हो । जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रलाई दिनेगरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन आव्हान गर्दछु ।
हिमाल स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सो को भूक्तानीका लागि आफ्नो सम्बोधनमार्फत जोड दिनुभयो । पेरिस सम्झौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्टको प्रतिवद्धता अनुरुप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा एथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्ने प्रष्ट धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
साथै, जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्य कोषमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले सुझाउनुभयो ।
