काठमाडौँ : जनसंख्यालाई मुख्य विकासको आधार बनाएर हरेक मुलुककले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै छैटौँ एसियाली जनसंख्या सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
जनसंख्याको विष्लेषण नै नगरी विकासका काम अघि बढाउँदा त्यसले नकारात्मक असर पुर्याएको सम्मेलनले औँल्याएको छ । सम्मेलनले विभिन्न समस्याहरु केलाउँदै त्यसलाइ सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी ८ बुँदे निष्कर्ष पनि सार्वजनकि गरेको छ ।
एशियाली जनसंख्या संघ (एपिए) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस)को संयुक्त आयोजनामा यही मङ्सिर १२ गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु ४ दिने छैटौँ एसियाली जनसंख्या सम्मेलनले जनसंख्या व्यवस्थापनसहित समेटेर उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा जनसंख्याविद्, नीति निर्माता, अनुसन्धाता, विद्यार्थीलगायत विश्वका ३० देशमा ५०० प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुभएको थियो ।
“नेपालमा मात्रै होइन विश्वका हरेक मुलुकमा जनसंख्यालाई विकासलगायतका काममा प्राथमिकतामा राखेको पाइएन भन्ने निष्कर्ष रह्यो”, सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य सिडिपिएसका सहप्राध्यापक एवं नेपाल जनसंख्या संघ (पान)का अध्यक्ष पद्मप्रसाद खतिवडाले भन्नुभयो, “अब जनसंख्यालाई केन्द्रित गरेर हरेक काम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने भएको छ, यसका साथै जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, बसाईसराई, शहरीकरण, प्रजनन र मृत्युदरलगायतका विषयमा तथ्याङ्कीय छलफल गरी निष्कर्ष निकालिएको छ ।”
नेपालमा जनसंख्यासम्बन्धी नीति संसोधन गर्ने चरणमा रहेकाले सम्मेलनको निष्कर्ष त्यसका लागि सहयोगी हुने सम्मेलनका संयोजक योगेन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा १७ वटा मुख्य विषयमाथि विभिन्न ५३ सत्रमा छलफल भएको थियो । दुईसय ३७ वटा मौखिक र १८६ वटा अन्य प्रस्तुति भएको थियो ।
सम्मेलनको ८ बुँदे निष्कर्षको सार
सम्मेलनले पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा कम प्रजनन दर, बढ्दो आयु र विवाहका ढाँचा परिवर्तन भएकाले यसले वृद्धवृद्धाको संख्या बढाइरहेकाले उनीहरुको हेरचाहका साथै जनसंख्याको वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एशियामा लैङ्गिक विभेद घटेको र स्वास्थ्यमा सुधार भएको तर अझै मातृ र बाल स्वास्थ्य सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै सम्मेलनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । यस्तै बसाइँसराइँले मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव पारिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कमजोर वर्गको जनसंख्यामा जलवायु र सामाजिक परिवर्तनले कृषिमा संलग्न जनसंख्या र चक्रवातको चपेटामा पर्ने तटीय क्षेत्रहरूमा खाद्य असुरक्षा र स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
दक्षिण एशियामा शिक्षा र लैङ्गिक–उत्तरदायी नीतिमार्फत महिला सशक्तिकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै सम्मेलनले एकल महिलाहरूले सामना गर्ने दोहोरो बोझलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै डिजिटल प्रविधि र स्वचालनमार्फत जनसांख्यिकीय विश्लेषण बढाउनुपर्ने, श्रम बजारले विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा योगदान पुर्याए पनि अझै कर, स्थिरता र एकीकरणमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।
यस्तै शिक्षा र नीतिगत क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै मानव पुँजीको सदुपयोग गर्न तथा जनसांख्यिक लाभांश प्राप्त गर्न र दीगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आप्रवासन नीतिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र हानिबाट सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्मेलनले आमाबाबुको बसाइँसराइले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्नेतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ ।
एशियाली मुलुकमा आप्रवासी अधिकार, श्रम अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक संवेदनशील नीतिहरू समावेश थिए तर प्रवासी कामदारहरूका लागि पारिवारिक सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । यस्तै बढ्दो शहरीकरणको असरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाल सेसनमा तथ्याङ्कीय विष्लेषण प्रस्तुत
सम्मेलनमा नेपाल सेसनमा जनगणनाको तथ्याङ्कीय विष्लेषण प्रस्तुत भएको थियो । प्राप्त तथ्यंकअनुसार नेपालमा २०७८ को जनसंख्या वृत्तिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ । जबकी त्यसको १० वर्ष अघि २०६८ सालमा जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसको अर्थ वृद्धिदर घट्नुले पूर्वसूचना भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनसंख्याविद्हरुले औँल्याएका छन् ।
यसले अब नीति कार्यक्रम त्यसमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने १५, २० वर्षपछि वृद्धिदर माइनसमा जानसक्ने हुन्छ । यसका लागि जनसंख्या व्यवस्थापन जरुरी रहेको छ ।
अहिले प्रतिहजारमा ९ देखि १० जना वृद्धि रहेको छ । विसं २०६८ मा प्रतिहजारमा १३ देखि १४ जना थियो । २०५८ मा प्रतिहजारमा २२ देखि २३ जना थियो । यसले जनसंख्या वृद्धिको दर घट्दो रहेको देखाएको छ ।
सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य पद्मप्रसाद खतिवडाले जनसंख्या वितरणमा समेत असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हिमालको जमिन ३५ प्रतिशत छ तर जनसंख्या ६ प्रतिशत छ । तराईमा जमिन २३ प्रतिशत छ । जनसंख्या ५४ प्रतिशत छ, जसले चुनौती खडा गरेको छ । यसलाई पनि सम्मेलनले सम्बोधन गर्ने आशा लिएका छौँ ।”
उहाँले यसरी जनसंख्यामा असर पर्नुमा जनसंख्या नियन्त्रणमुखी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, विदेशमा जाने क्रम बढ्नु, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या केन्द्रित विकास नहुनु, ढिला विहे गर्नु, सन्तान २ जनाबाट बढी नजन्माउने सोचको विकास हुनुलगायतका कारण रहेका बताउनुभयो । अबको नीति परिमार्जन जरुरी रहेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल सेसनमा नसर्ने रोगमा विषयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. राजिव ओझाले प्रस्तुति दिँदै वयस्क उमेरमै पार्किन्ससका विरामी बढेको पाइएको उल्लेख गर्नुभएको र त्यसविषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको पाइएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले त्यसप्रति सचेत गराएको छ ।
नेपालमा लैंगिक समानताका सन्र्भमा विश्वका अरु मुलुकमा सन्देश दिन लायक काम गरेको नेपाल सेसनमा प्रस्तुत भएको थियो । जसमा संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला रहने कुरा र सामाजिक सुरक्षाको विषय उदाहरणीय रहेको र यो विश्वले नै प्रशंसा गरेको खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा समग्र नेपालको जनसाङ्खिकीय उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस चलेको छ । प्राविधिक विषय भएर पढ्न नरुचाइएको हुँदा त्यही विषयमा ज्ञान नभएर समस्या बढिरहेको विषय पनि उठेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनसंख्यासम्बन्धी १५औँ योजनाले समेटेको कुरा १६औँ योजनाले काटेको पाइएको भन्दै उहाँले विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको अनुभव भएका पदाधिकारी नपुग्दाको असर भएको बताउनुभयो ।
जनसंख्या चाप अनुसार शहरीकरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बसाइँसराईको विषय त्यसलाई नियन्त्रण भन्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि नीति, कार्यक्रममा समावेश गर्ने र एकाडेमिक बहस गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “एसियाकै समग्र पारिवारिक संरचना नै संयुक्त परिवारमा बस्छन् । तर अहिले हाम्रो सिको युरोप अमेरिकामा बढ्दै गएको र नेपालमा न्युक्लियस फेमिली (एकल परिवार) बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता एक्लै बस्ने शैली बढेको छ यो चुनौती भएको भन्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । यसलाई एसियाली मुलुकले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उठेको छ ।”
युवालाई कसरी लगानीमैत्री बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्य पुर्वाधारमा कसरी परिचालन गर्ने र रोजगारीको कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयले सम्मेलनमा प्राथमिकता पाएको छ ।
नेपाल सेसनमा मातृ मृत्युदर बढेको, जन्मेको २८ दिनमा हुने मृत्यु दर पनि बढेको छ । मर्नेमा बालक बढी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत भएको थियो ।
